CAA क्या है आखरी इस पर इतना हंगामा क्यों | CAA KYA HAI | CAA ACT | CAA FULL FORM आखरी इस पर इतना हंगामा क्यों

CAA क्या है आखरी इस पर इतना हंगामा क्यों | CAA KYA HAI | CAA ACT | CAA FULL FORM आखरी इस पर इतना हंगामा क्योंCAA KYA HAI CAA ACT CAA FULL FORM CAA KA MATLAB

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CAA KYA HAI CAA ACT CAA FULL FORM CAA KA MATLAB

CAA क्या है आखरी इस पर इतना हंगामा क्यों | CAA KYA HAI | CAA ACT | CAA FULL FORM आखरी इस पर इतना हंगामा क्यों

वर्तमान में CAA काफी चर्चा में है और चारो ओर इसकी चर्चा हो रही है इसको लेकर देश में काफी हंगामा हो रहा है आइये सरल शब्दों में हम जानते है की  CAA क्या है CAA का पूरा नाम FULL FORM है Citizenship Amendment Act इसके लागू होने से तीन पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, जो प्रताड़ना का शिकार होकर दिसंबर 2014 तक भारत आए।

सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंत्रालय की ओर से कहा गया, ‘गृह मंत्रालय (MHA) आज नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता संशोधन नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है।’ सवाल उठता है कि CAA क्या है और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं

लागू हो गया CAA, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान; केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

सबसे पहली बात यह कि सीएए नागरिकता से जुड़ा कानून है। इसके लागू होने से तीन पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, जो प्रताड़ना का शिकार होकर दिसंबर 2014 तक भारत आए। इसमें गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश हुआ। यहां से यह पास हो गया मगर राज्यसभा में अटक गया था। कुछ समय बाद इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया। तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। एक बार फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर, 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। अबकी बार यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया।

नागरिकता को लेकर क्या हैं प्रावधान
मालूम हो कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जानी है। CAA के तहत प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए। या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर भारत में आए मगर तय अवधि से ज्यादा समय तक यहीं रुके रहे।

CAA को लेकर कई जगहों पर हुए प्रदर्शन
10 जनवरी 2020 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि, इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। नहीं तो, सरकार को लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों से अवधि में विस्तार करने की मांग करनी होगी। वर्ष 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा है। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा

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